1.किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन-से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है?
- राज्य विधान सभा का विघठन
- राज्य के मंत्री परिषद का हटाया जाना
- स्थानीय निकायों का विघठन
नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए ।
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (C) केवल 1 और 3
संक्षिप्त व्याख्या: राष्ट्रपति शासन (भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत) तब लागू किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित होता है:
- राज्य विधान सभा का विघटन: यह आवश्यक नहीं है। विधान सभा को निलंबित किया जा सकता है या विघटित किया जा सकता है, लेकिन यह स्थिति पर निर्भर करता है और अनिवार्य नहीं है।
- राज्य के मंत्री परिषद का हटाया जाना: यह आवश्यक है, क्योंकि राज्य सरकार अपनी शक्तियां खो देती है और प्रशासन केंद्र के अधीन आ जाता है।
- स्थानीय निकायों का विघटन: यह भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्थानीय निकाय (जैसे पंचायतें या नगरपालिकाएं) स्वायत्त रूप से कार्य करते हैं और राष्ट्रपति शासन का उन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता।
इसलिए, केवल 1 और 3 अनिवार्य नहीं हैं।

राज्य सभा में राज्यों को उनके जनसंख्या और अन्य कारकों के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। उपरोक्त सुमेलन में:
तमिलनाडु को 18 सीटें,
महाराष्ट्र को 19 सीटें,
छत्तीसगढ़ को 5 सीटें,
पश्चिम बंगाल को 16 सीटें आवंटित हैं।
विकल्प (A) में दिया गया सुमेलन (a-4, b-1, c-2, d-3) सही है।
3. निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन में सम्मिलित है?
नगर पंचायत
जिला पंचायत
क्षेत्र पंचायत
ग्राम पंचायत
नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिए :
(A) 1 एवं 2
(B) 1,2 एवं 3
(C) 1,3 एवं 4
(D) सभी चारों
भारतीय संविधान का 73वां संशोधन (1992) पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लागू किया गया था। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देता है और निम्नलिखित तीन-स्तरीय पंचायती राज संरचना को मान्यता देता है:
- जिला पंचायत: जिला स्तर पर।
- क्षेत्र पंचायत: मध्यवर्ती (ब्लॉक) स्तर पर।
- ग्राम पंचायत: ग्राम स्तर पर।
इसके अतिरिक्त, 73वें संशोधन में 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों के कार्यों और शक्तियों को परिभाषित किया गया है। हालांकि, नगर पंचायत का उल्लेख 74वें संशोधन (नगरीय स्थानीय निकायों के लिए) में है, लेकिन प्रश्न के संदर्भ में यह पूछा गया है कि कौन से विकल्प पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। नगर पंचायत छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन का हिस्सा है और इसे भी व्यापक रूप से स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत माना जा सकता है।
इसलिए, सभी चारों विकल्प—जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, और नगर पंचायत—73वें संशोधन (और संबंधित संदर्भ में 74वें संशोधन) के तहत स्थानीय स्वशासन से जुड़े हैं। अतः सही उत्तर (D) सभी चारों है।
- निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक
है?
(A) भारत का राष्ट्रपति
(B) लोकसभा अध्यक्ष
(C) भारत का प्रधानमंत्री
(D) भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, और इसका अभिरक्षक (संरक्षक) भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय को संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति प्राप्त है, जो इसे संविधान की व्याख्या करने, उसकी रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार देती है कि सभी कानून और कार्यकारी निर्णय संविधान के अनुरूप हों।
- राष्ट्रपति (A) संविधान के तहत कार्यकारी प्रमुख होते हैं और शपथ लेते हैं कि वे संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन वे इसका अभिरक्षक नहीं हैं।
- लोकसभा अध्यक्ष (B) संसद के निचले सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, लेकिन उनकी भूमिका संविधान की रक्षा तक सीमित नहीं है।
- प्रधानमंत्री (C) सरकार का नेतृत्व करते हैं, लेकिन संविधान का अभिरक्षक होने की उनकी कोई संवैधानिक भूमिका नहीं है।
इसलिए, उच्चतम न्यायालय ही संविधान का अभिरक्षक है, क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और संरक्षण का अंतिम अधिकार रखता है।
प्रश्न 5:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
सूची-I (अनुच्छेद)
a. 215
b. 222
c. 226
d. 227
सूची-II (प्रावधान)
- किसी न्यायपीठ का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण
- सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति
- कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति
- उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
(A) 4 1 2 3
(B) 2 3 4 1
(C) 4 1 3 2
(D) 3 4 1 2
सही उत्तर: (C)
संक्षिप्त व्याख्या:
भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेदों का सही सुमेलन निम्नलिखित है:
- अनुच्छेद 215: उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना (4)।
- अनुच्छेद 222: किसी न्यायपीठ का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण (1)।
- अनुच्छेद 226: कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति (3)।
- अनुच्छेद 227: सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति (2)।
विकल्प (C) में दिया गया सुमेलन (a-4, b-1, c-3, d-2) सही है।
प्रश्न:
निम्नलिखित में से कौन-से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं?
- भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद
- संसद के किसी भी सदन में हुए चुनाव पर विवाद
- भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद
- दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद
निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए:
(A) 1 और 2
(B) 1 और 4
(C) 2 और 3
(D) 3 और 4
सही उत्तर: (B) 1 और 4
संक्षिप्त व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता निम्नलिखित मामलों में लागू होती है:
- भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद: यह उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है।
- संसद के किसी भी सदन में हुए चुनाव पर विवाद: यह उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आता; इसे निर्वाचन आयोग द्वारा संभाला जाता है।
- भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद: संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विवाद इस अधिकारिता में शामिल नहीं हैं।
- दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद: यह भी उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है।
इसलिए, केवल 1 और 4 सही हैं, और सही उत्तर (B) 1 और 4 है।
- पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी?
(A) डॉ. वी. आर अंबेडकर
(B) तेज वहादुर सप्रू
(C) राम मनोहर लोहिया
(D) सरदार वल्लभ भाई पटेल
(A) डॉ. वी. आर. अंबेडकर
संक्षिप्त व्याख्या:
“पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया” नामक पुस्तक डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक 1940 में प्रकाशित हुई थी और इसमें उन्होंने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण से संबंधित विचारों का विश्लेषण किया था। अन्य विकल्पों—तेज बहादुर सप्रू, राम मनोहर लोहिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल—ने इस पुस्तक का लेखन नहीं किया।
- लोकप्रिय राष्ट्रीय गान ‘वंदे मातरम’किस ग्रंथ में था?
(A) गोरा
(B) आनंद मठ
(C) कर्मभूमि
(D) नीलदर्पण

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